बजट 2026

 


भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2026 को पेश किया गया। यह बजट 'विकसित भारत @ 2047' के लक्ष्य की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें बुनियादी ढांचे (Infrastructure), विनिर्माण (Manufacturing), और मध्यम वर्ग को राहत देने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

​यहाँ बजट 2026 की विस्तृत जानकारी, प्रमुख घोषणाएं और बाजार पर इसके प्रभाव का पूरा विवरण दिया गया है।

​1. बजट 2026 की मुख्य विशेषताएं (Key Highlights)

​सरकार ने इस बजट में राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को कम करने और विकास दर को बढ़ाने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।

  • ​राजकोषीय लक्ष्य: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3% रखा गया है।
  • ​कैपेक्स (Capex) में वृद्धि: इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाकर लगभग ₹12.4 लाख करोड़ किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10.3% अधिक है।
  • ​मध्यम वर्ग और टैक्स: नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए स्लैब में बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की गई है।
  • ​आत्मनिर्भर भारत और रक्षा: रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में 15% की वृद्धि की गई है, जिसमें स्वदेशी निर्माण पर जोर है।

​2. किसे क्या मिला? (Sector-wise Analysis)

​क. नौकरीपेशा और आम आदमी (Taxpayers)

​सरकार ने व्यक्तिगत आयकर दाताओं, विशेष रूप से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने का प्रयास किया है:

  • ​स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction): नई कर व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 करने का प्रस्ताव है।
  • ​आयकर स्लैब (New Tax Regime):
    • ​₹0 - ₹4 लाख: शून्य (Nil)
    • ​₹4 - ₹8 लाख: 5%
    • ​₹8 - ₹12 लाख: 10%
    • ​₹12 - ₹16 लाख: 15%
    • ​₹16 - ₹20 लाख: 20%
    • ​₹20 - ₹24 लाख: 25%
    • ​₹24 लाख से अधिक: 30%
  • ​वरिष्ठ नागरिक: वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर मिलने वाली कटौती के दायरे को बढ़ाया गया है।

​ख. इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे

  • ​नई ट्रेनें: बजट में 300+ नई ट्रेनों की घोषणा की गई है, जिनमें 'वंदे भारत' और 'अमृत भारत' ट्रेनें शामिल हैं।
  • ​रेलवे सुरक्षा: 'कवच' प्रणाली के विस्तार के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है।
  • ​लॉजिस्टिक्स: माल ढुलाई की लागत कम करने के लिए नए समर्पित माल गलियारे (Dedicated Freight Corridors) और लॉजिस्टिक्स पार्कों का निर्माण।

​ग. विनिर्माण और स्टार्टअप्स

  • ​AI और रोबोटिक्स: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए विशेष टैक्स इंसेंटिव (Incentives)।
  • ​MSME: छोटे व्यवसायों के लिए ऋण गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme) को और सुदृढ़ किया गया है।
  • ​मेक इन इंडिया: मोबाइल फोन, लिथियम-आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के कच्चे माल पर सीमा शुल्क (Customs Duty) में कटौती की गई है।

​3. शेयर बाजार पर प्रभाव (Impact on Stock Market)

​शेयर बाजार ने बजट की घोषणाओं पर सकारात्मक और मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। चूंकि बजट रविवार को पेश हुआ, इसलिए सोमवार को बाजार खुलने पर इसके गहरे प्रभाव देखने को मिले।

​तेजी वाले सेक्टर्स (Gaining Sectors)

  1. ​डिफेंस स्टॉक्स: रक्षा बजट में 15% की बढ़ोतरी से HAL, Bharat Electronics (BEL), और Mazagon Dock जैसे शेयरों में तेजी की उम्मीद है।
  2. ​इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट: कैपेक्स में वृद्धि से L&T, UltraTech Cement, और IRB Infra जैसे स्टॉक्स को सीधा फायदा होगा।
  3. ​रेलवे: नई ट्रेनों और कोच निर्माण की घोषणा से RVNL, IRCON, और Titagarh Rail Systems फोकस में रहेंगे।
  4. ​नवीकरणीय ऊर्जा (Green Energy): हरित ऊर्जा की दिशा में सरकार के कदमों से Tata Power और Adani Green जैसे शेयरों को मजबूती मिलेगी।

​गिरावट या दबाव वाले सेक्टर्स (Under Pressure)

  • ​बैंकिंग (NBFCs): यदि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाते हैं, तो तरलता (Liquidity) की कमी से बैंकिंग सेक्टर में हल्की अस्थिरता देखी जा सकती है।
  • ​पुराने टैक्स रेजीम से जुड़ी कंपनियां: सरकार का पूरा ध्यान नई कर व्यवस्था पर है, जिससे पुराने निवेश साधनों (जैसे LIC, 80C वाली स्कीम्स) की मांग कम हो सकती है।

​4. बजट 2026: एक संक्षिप्त सारांश (Table)



निष्कर्ष

​बजट 2026 भारत को 'आर्थिक महाशक्ति' बनाने की दिशा में एक संतुलित दस्तावेज है। जहाँ एक तरफ सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश जारी रखा है, वहीं दूसरी तरफ मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक पैसा (Disposable Income) छोड़ने की कोशिश की है ताकि खपत (Consumption) बढ़ सके। शेयर बाजार के लिए यह 'ग्रोथ-ओरिएंटेड' बजट साबित हो सकता है।


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